भाग- २५. हातसफाई!

अजून एक प्रश पडतो. माणूस जसा वाढत वाढता वाढला तसे इतर प्राणिमात्र देखील वाढले का? तर उत्तर आहे ‘नाही’. याउलट गेल्या पन्नास वर्षात प्राण्यांची संख्या सत्तर टक्क्यांनी कमी झालीये. पक्षी, प्राणी, किड्यांच्या कित्त्येक प्रजाती नामशेष झाल्या आहेत. दररोज १५० ते २०० प्राणी आणि वनस्पतींच्या प्रजाती नामशेष होताहेत.  सूक्ष्मजीवांची तर यात गणतीच नाही. 

माणसाला ही विक्रमी शतकी सरासरी कशी गाठता आली. याची कारणं बरीच आहेत. पूर्वी माणसाचं सरासरी वय कमी होत. रोगराई, युद्ध आणि नैसर्गिक संकटांमुळे मृत्यूदर जास्त होता. पण विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे माणसाचं आयुष्य वाढलं. सध्या ते ७२.८ वर्षे आहे. १९९० पासून त्यात ९ वर्षाने वाढ झाली. लोकसंख्या वाढल्यामुळे आरोग्य सेवा वाढल्याचं म्हणतात, पण आरोग्य सेवा वाढल्यामुळे लोकसंख्या वाढलीय हा तर्क जास्त सयुक्तिक वाटतो.

लोकसंख्या वाढीमुळे प्रदूषण वाढतंय. पर्यावरणी नासाडी होतेय. पण काहींच्या म्हणण्यानुसार ती लोकसंखेशी निगडित नसून उपभोगावर आधारित आहे. उदाहरणार्थ आफ्रिकेत १६.७ टक्के लोकसंख्या आहे पण त्यांचं कार्बन उत्सर्जन फक्त ३% आहे. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेचा जागतिक लोकसंख्येत वाटा आहे ४.५ % पण त्यांचा कार्बन उत्सर्जनात वाटा आहे भरभक्कम २१.५ टक्के.  भौतिक आणि उपभोगवादी जीवनशैलीमुळे जास्त नुकसान होतंय हे खरंय. पण नैसर्गिक स्रोतांच काय? ते मर्यादित आहेत. अन्न-वस्त्र-निवाऱ्यापासून ते चैनीच्या गरजा भागवण्यासाठी आपण जमीन खोदतोय, जंगलं तोडतोय, समुद्र उपासतोय किंवा हवा शोषून घेतोय. बरं त्यांचा उपभोग घेऊन तयार होणाऱ्या सांडपाण्याला, कचऱ्याला, धुराला परत जमिनीत, हवेत आणि पाण्यात सोडून शेखचिल्लीगत आपल्याच पायावर दगड मारून घेतोय. पुन्हा तेच प्रदूषित हवा, पाणी जमीन उपभोगासाठी वापरतोयेत.

वाढत्या लोकसंख्येमुळे गरिबी, उपासमारी, बेकारी वाढतेय. पण वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे भारताला फायदा होईल असं काहीजण सांगताहेत. संख्याबळाचा फायदा म्हणजे काय? तर लोकसंख्यावाढ म्हणजे अर्थव्यवस्थेत वाढ. जास्त माणसं म्हणजे जास्त काम करणारे हात. मार्क्सच्या म्हणण्यानुसार राबणारे हात म्हणजे राष्ट्रीय संपत्ती. ही संपत्ती देशाचा विकास घडवून आणेल. पण हे खरंय का? जेव्हा प्रत्येक हात राबेल, कष्ट करेल तेव्हा हा मुद्दा खरा ठरेल. पण हात खरंच हालताहेत का? ते अर्थव्यवस्थेला हातभार लावताहेत का? जरा यावर प्रकाश टाकून पाहूया.

२०११ ते २०२७ दरम्यान भारताची काम करण्याजोग्या लोकांची संख्या ११.५५ कोटींनी वाढली. पण प्रत्येक्षात काम करणाऱ्यांची संख्या मात्र फक्त ७७ लाखांनी वाढली.  म्हणजे उलट या काळात काम करणाऱ्यांची संख्या एका कोटीने कमी झाली. लोकसंख्येचा फायदा उठवण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची गरज असते. चीनच्या २६% कामगारांना व्यावसायिक प्रशिक्षण मिळालं आहे. याउलट आपलाकडे हा आकडा आहे फक्त ५%. म्हणजे आपले बहुतांशी मनुष्यबळ कामासाठी कुचकामी आहे.

काम करणाऱ्यांची संख्या आपण बायका माणसांना मिळून मोजतो. पण खऱ्या अर्थाने कामासाठी घराबाहेर पडणाऱ्यांमध्ये लिंगभेद मोठा आहे.  बायकांना काम करायची मुभा बऱ्याच कुटुंबात नाही. ८२ टक्के लोक कामावर जातात पण यात बायकांचं प्रमाण मात्र फक्त २८.५ टक्के आहे. बरं हे कामगार स्वस्थ हवेत. १५ ते ४९ वयोगातील ५७ टक्के बायका ऍनीमिक आहेत. पौगंडावस्थेतील निम्मे भारतीय लोकं, कमी वजनाचे किंवा स्थूल आहेत. याचा अर्थ असा आहे की भारतात उपलब्ध असलेले हात, शोलेतल्या ठाकूरच्या हातासारखे कुचकामी आहेत. बरं ‘तेरे लिये तो मेरे पाव ही काफी है’ असं म्हणत कामाला लागण्याचं मनोधैर्य बहुसंख्यांमध्ये दिसत नाही. तात्पर्य सद्यस्थितीला भारत लोकसंख्येचा उपयोग अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी करू शकत नाही.

आता प्रश्न पडेल की भविष्याचं काय? तर भविष्य डिजिटल कौशल्याचं आहे. पण भारत इथंदेखील मागे आहे. एका सर्वेनुसार २.७३ कोटी लोकांना डिजिटल ट्रेनिंगची लगेच आवश्यकता आहे. युनिसेफच्या अहवालानुसार २०३० पर्यंत ४७ टक्के भारतीय तरुणांमध्ये नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्य नसेल. म्हणजे ते शिकलेले असतील पण नोकरीला ठेवण्यायोग्य नसतील. साध्यदेखील ती परिस्थिती जाणवते. इंटरव्हिव साठी आलेले बहुतांश तरुण कामावर ठेवण्यायोग्य नसतात. तरीही त्यांचा पहिला प्रश असतो, पगार किती देणार? बरं तु कामाचं टार्गेट किती घेणार हे विचारल्यावर ‘सर, मी, नवीन आहे, मला ट्रेनिंग ला वेळ लागेल’ अशी सबब सांगतात. त्यांचा यात दोष नाही, शाळाकॉलेजांनी त्यांना थेअरी बहाद्दर केलंय आणि टीव्ही इंटरनेट ने पश्चिमी झगमटाच्या जीवनशैलीची चमक डोक्यात घातलीय. काम हे आनंददायक गोष्ट नसून फक्त पैसे कमवायचं साधन बनलाय. त्यामुळे नशापान आणि हॉस्पिटलचा धंदा मात्र वाढलाय. डिग्री असलेले उच्चशिक्षित बेरोजगार भविष्यात काय करतील? हा प्रश मोठा आहे. 

पण अजूनही वेळ गेलेला नाही. लोकसंख्येचा फायदा उचलायची संधी आपल्याकडे २०५५ पर्यंत आहे. आपण परिस्थिती बदलू शकतो. २०२१ ते २०४१ मध्ये सर्वात जास्त राबणारे हात भारतात असतील. याचा सर्वोच बिंदु २०३१ मध्ये येईल. याला अजून नऊ वर्षे बाकी आहेत. या काळात शिक्षणाचा स्थर वाढवता येईल, आरोग्यसेवांची व्याप्ती वाढवता येईल. कुशल कामगारांची संख्या वाढवता येईल. तेव्हाच भारत आपल्या लोकसंख्येचा देशाच्या विकासासाठी उपयोग करू शकेल.

जास्त लोकांसंख्येचा अर्थ प्रत्येकासाठी वेगवेगळा आहे. देशासाठी जास्त लोकसंख्या म्हणजे जास्त राबणारे हात, जास्त आर्थिक विकास ? राजकारण्यांसाठी जास्त लोकसंख्या म्हणजे जास्त मते. परदेशी कंपन्यांसाठी जास्त गिर्हाईकं.

भारतीय शेतकऱ्यांसाठी यात काय वाढून ठेवलंय? खाणारी जास्त तोंड, म्हणजे जास्त अन्नधान्याची गरज. आधीच संकुचित होत जाणाऱ्या जमिनीवर जास्त उत्पन्न घेण्याचा भार. दर दहा वर्षांनी आपल्या वाट्याच्या हवा, पाणी आणि जमिनीत एक वाटेकरी तयार होतोय. पूर्वी पन्नास-शंभर एकरवाला बागाईतदार आता नातवंडांना दोन पाच एकराचे तुकडे वाटून अल्पभूधारक होतोय. निसर्गाची जास्त मोडतोड होतेय. जगभरात सोळाशे कोटी हात, क्षणोक्षणी निसर्गसंपदा ओरबाडून घेतायेत. उदरभरणाचे  पर्याय कमी होताहेत. स्पर्धा वाढतेय. जगण्याचे नियम बदलताहेत. त्यानुसार आपण देखील बदलायला हवं. शेती करण्याची, जगण्याची पद्धत बदलायला हवी.

चला,  पर्यावरणस्नेही जीवनशैली अवलंबून भारताच्या विकासासाठी झटू या! मोबाईलच्या स्क्रोलिंगमध्ये अडकलेले कामचुकार हात राष्ट्राच्या, पर्यायाने स्वतःच्या विकासासाठी हलवूयात. सफाईने हातसफ़ाई करत भविष्यातील मंदीला, संधीत परावर्तित करूया!