drsatilalpatil Uncategorized कीटकनाशकाच्या बाटलीचा दिल्ली ते गल्लीपर्यंतचा प्रवास !

कीटकनाशकाच्या बाटलीचा दिल्ली ते गल्लीपर्यंतचा प्रवास !

जैविक असो किंवा रासायनिक,  कीटकनाशकाची बाटली आपल्यापर्यंत कशी पोहोचते? याचा प्रवास आजच्या लेखात पाहूया. आपल्या शेतात, बागेत वापरत असलेलं कीटकनाशक आपल्या बंधाशी येईपर्यंत कोणकोणत्या दिव्यातून पार पडतं हे जाणून घेणं महत्वाचं आहे.

डिलरच्या दुकानातून विकल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकाचा जन्म उत्पादकाच्या/उद्योजकाच्या प्रयोगशाळेत किंवा फॅक्टरीत होतो. सक्रिय घटक बनवून त्याचे फॉर्मूलेशन म्हणजे सुत्रीकरण केले जाते. मग सुरु होते सर्वात महत्वाची प्रक्रिया, ती म्हणजे  कीटकनाशकाची नोंदणी. जसं बाळ जन्माला आल्यावर ग्रामपंचायतीत जन्मनोंद करावी लागते ना तशी कीटकनाशकाची देखील करणे आवश्यक आहे.  इथं कीटकनाशके म्हणजे फक्त किड्याला मारणारे नव्हे तर कीटकनाशक, बुरशीनाशक, जिवाणूनाशक, तणनाशक, कोळीनाशक, वृद्धी संजीवक या सर्वांचा समावेश आहे. कीटकनाशक नोंदणीसाठी उद्योजकाचा सीआयबी म्हणजे ‘केंद्रीय कीटकनाशक बोर्ड’ या जादुई कार्यालयाशी संबंध येतो. सीआयबी हे भारतामधील वनस्पती कीड आणि रोग नियंत्रणा संबधीच्या बाबी नियंत्रित करणारे सरकारी कार्यालय. नवीन कीटकनाशकाच्या नोंदणी पासून ते जुन्या असंबद्ध उत्पादनांवर बंदी घालण्यापर्यंतचे काम सीआयबी करते. दिल्ली जवळील फरिदाबाद येथील हे कार्यालय केंद्रीय कीटकनाशक कायदा १९६८ नुसार काम करते. सध्या ९७५ कीटकनाशके सीआयबीच्या परिशिष्ट मध्ये समाविष्ट केले गेले आहेत. त्यापैकी ८२० प्रॉडक्टची नोंदणी भारतात केली गेलीय.  कोणतेही कीटकनाशक बनवायचे असल्यास ते सीआयबीच्या शेड्युल मधील ९७५ उत्पादनांच्या यादीत समाविष्ट असणे आवश्यक आहे. जर ते या यादीत नसेल तर मात्र त्याला नवीन उत्पादन म्हणून नोंदवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सीआयबी मध्ये नवीन उत्पादन नोंदणीसाठी अर्ज करावा लागतो.  

सीआयबी बरोबर काम करणे म्हणजे निखाऱ्यावर चालण्यासारखे आहे. इथून काम काढायचे असेल तर दलाल गाठावा लागतो तो ही साहेबांच्या मर्जीतला. हे दिल्लीतील दलाल, हलाल करण्यासाठी बकरे शोधात असतात. सीआयबी भ्रष्ट्राचारात आकंठ बुडालेली संस्था आहे.  कीटकनाशकाच्या नोंदणीला लागलेली कीड पुढे ते शेतात पोहोचेपर्यंत झिरपत जाते.

एखादा नवीन तंत्रज्ञान किंवा उत्पादनाचे भारतात नवीन कीटकनाशक म्हणून नोंदणी करणे म्हणजे पाप आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. रासायनिक चाचण्या, विषशास्त्रीय चाचण्या, पॅकिंग आणि शेल्फ लाईफ, जैव परिणामकारकता चाचण्या यासारख्या अभ्यास चाचण्यांसाठी लाखो, करोडो रुपये खर्च करावा लागतो. त्यासाठी कीटकनाशक नोंदणीसाठी सीआयबीला ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. पुलंच्या म्हणण्यानुसार जसं पुण्यातील दुकानांत सर्वात दुर्लक्ष करण्याजोगी गोष्ट म्हणजे गिऱ्हाईक असतो, तशी सीआयबी च्या वेबसाईटवर तिला भेट देणारा जास्तीत जास्त गोंधळात कसा पडेल असा प्रयत्न केलेला प्रत्येक क्लिकगणिक जाणवतो. थोड्या अवकाशानंतर तिला रिफ्रेश करावी लागते. बऱ्याचवेळा या वेबसाईटवर ऑनलाईन चलन भरणे म्हणजे सरकारी प्रेसमध्ये चलन छापून घेण्यापेक्षाही कष्टप्रद काम असते.  या जादुई ऑफिसमधील कामाचा निपटारा टेबलावर कमी आणि टेबलाखाली जास्त होतो. सीआयबी मध्ये न्यूटनचा जडत्वाचा नियम निकामी होतो. आपली फाईल उडून जाऊ नये म्हणून तिच्यावर भक्कम वजन ठेवावे लागते. माझ्या पंचवीस वर्षाच्या कालावधीत सीआयबी मध्ये वजनाशिवाय एकही फाईल हललेली माझ्या ऐकिवात किंवा वाचनात आलेले नाही.

आपल्याला प्रश्न पडेल की नवीन कीटकनाशक नोंदणीला खर्च आणि वेळ तरी किती लागतो? तर सरकारी, दृश्य फी हजारात आहे पण अदृश्य खर्च मात्र न सांगितलेलाच बरा. या संपूर्ण प्रक्रियेत वेगवेगळा डेटा, चाचण्या, सरकारी, बिगरसरकारी असा लाखो करोडो रुपये आणि चारपाच वर्षे खर्ची घालून नवीन कीटकनाशक नोंदणी होते.

एकदा का सीआयबी मध्ये उत्पादन नोंद झाली कि मग पाळी येते राज्यस्तरीय लायसेन्स ची. सीआयबीचे सर्टफिकेट आले की मग राज्यातील कृषी खात्याकडून निर्मितीचा परवाना घ्यायचा. त्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण, फॅक्टरी ऍक्ट, ग्रामपंचायत किंवा उद्योग परवाण्यासाठी, शमावर परवान्याने उतावीळ व्हावे तसे उतावीळ प्रयत्न करावे लागतात. त्यानंतर ज्या ज्या राज्यात हे कीटकनाशक विकायचे आहे त्या राज्याचा वेगळा विक्री परवाना घ्यावा लागतो. त्यासाठी प्रत्येक राज्यात गोडाऊन करणे आणि प्रत्येक राज्यासाठी वेगळे जिएसटी चे रजिस्ट्रेशन घेणे बंधनकारक आहे.

एकदा का या परवाण्याच्या भडिमारातून सुटका झाली की आणि आर्थिक आणि मानसिक उमेद शिल्लक राहिली की मग कीटकनाशकाच्या उत्पादनासाठी खटपट सुरु होते. त्यासाठी प्रयोगशाळा, फॅक्टरी, मनुष्यबळ जमवण्यात आर्थिक आणि शारीरिक बळ निघून जाते. उद्योजकाची दमछाक होते.  एवढे अग्नीदिव्य पार पाडून शेवटी ते कीटकनाशक बाजारात येते. आता कसोटी असते ते शेतात पोहोचेपर्यंतची. उद्योजकाने बनवलेले उत्पादन डिस्ट्रिब्युटर मार्फत डिलरच्या दुकानात जाते. आणि डिलर ते शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवतो. डिस्काउंट, स्कीम यासारख्या क्लृप्त्या वापरून ते शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवले जाते.

एवढा लांबचा प्रवास करून कीटकनाशक शेतकऱ्याच्या हातात येते खरे, पण या प्रवासात चार आण्याची कोंबडी बारा रुपयांपर्यंत महागते. सरकारी फाईलींवर ठेवलेल्या वजनांसह, कंपन्यांनी विक्रेत्याला थाईलंडमधे दिलेल्या मसाजचे बिल देखील शेतकऱ्याच्या खात्यातुनच वजा होते.  

या खडतर प्रवासामुळे लहानसहान उत्पादक, नवीन संशोधक आणि या व्यवसायात येऊ इच्छिणारे उद्योजक, ग्रामीण भागातील आर्थिक दृष्ट्या कमजोर पण गुणवान मुले या व्यवसायापासून वंचित राहतात. हा आर्थिक आणि मानसिक बोजा ते उचलू शकत नाही. पण गब्बर राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्या मात्र या व्यवसायात विनासायास घुसतात.

काही संस्था कीटकनाशकांचा डेटा बनवून वेगवेगळ्या उत्पादकांना विकतात. सरकारी पगार घेऊन येथील शास्त्रज्ञ हा डेटा बनवतात आणि कंपन्यांना/उद्योजकांना लाखोंची रक्कम घेऊन विकतात. बरं हे येवढ्यावर थांबत नाही. त्या कीटकनाशकाची परवानगी मिळाल्यावर, त्याच्या विक्रीतून येणाऱ्या पैशात त्यांना वाटा मिळावा अशी अट करारनाम्यात असते. त्यांच्यासाठी हा डेटा म्हणजे दूध देणारी गाय बनते. जर सरकारी संस्थांनी सरकारी खर्चाने हा डेटा तयार केला असेल तर लहानसहान उद्योजकांना अत्यल्प दरावर तो उपलब्ध केल्यास या क्षेत्रात लहान उद्योजक टिकून राहण्यास मदत होईल. 

अजून मला न उलगडलेलं कोड म्हणजे जैविक कीटकनाशकांनादेखील रासायनिक निकष लावून डेटा मागितला जातो. एखादे कीटकनाशक इतर देशात नोंदवले गेलेले असले तरी देखील आपल्या देशात त्याच्या संपूर्ण चाचण्या परत करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्हीही वाढतात आणि जैविक पर्याय कमी होतात.

तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की इतर देशात कशी पद्धत आहे? यासाठी तिकडे किती वेळ लागतो? पाश्चिमात्य देशात हा काळ काही महिन्यांपासून ते वर्ष दोन वर्षाचा आहे. काही आखाती देशात तर महिन्या दोन महिन्यात हे काम होते. सेंद्रिय कीटकनाशकासाठी हे देश इतर देशातला डेटा स्वीकारतात आणि काही आठवड्यात परवाना देतात.   कीटकनाशकांच्या बाबतीत भारत हा जास्त लालफितीत अडकलेला देश आहे. याचे बरेच दुष्परिणाम आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञान मोठ्या, राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची  मक्तेदारी होते. लहानसहान उद्योजक, संशोधक यांना स्पर्धेत तग धरणे मुश्किल होते. मग ते शॉर्टकट म्हणून याआधी नोंदवल्या गेलेलल्या जुन्या, कमी खर्चिक रासायनिक उत्पादनांचे रजिस्ट्रेशन घेणे पसंत करतात. त्यामुळे नवीन संशोधनाचा गळा घोटला जातो. शेतीव्यवसायासाठी नवीन सेंद्रिय, उत्पादने उपलब्ध होण्याच्या संधी कमी होतात. 

यावर उपाय काय? तर स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोहत्साहन देण्यासाठी सरकारने योजना राबवाव्यात. निसर्गस्नेही उत्पादनासाठी कायद्यात सूट द्यावी. ऑनलाईन परवाना यंत्रणा पारदर्शक, सोपी आणि सुटसुटीत असावी. वेगवेगळे काढे, पारंपरिक, वनस्पतीजन्य उत्पादने यांचे प्रमाणीकरण करून परवानामुक्त पर्यायी कीटकनाशके म्हणून उपलब्ध करून द्यावे. हे झाल्यास रसायनमुक्त अन्ननिर्मितीसाठी जास्त पर्याय उपलब्ध होतील.

एवढा  लांबचा प्रवास करून आपल्या बांधावर ही कीटकनाशकाची बाटली पोहोचते. दिल्लीच्या सीआयबी पासून ते गल्लीतील दुकानदारापर्यंतचा हा प्रवास आपल्याल्यापर्यंत पोहोचावा म्हणून हा लेखप्रपंच.

2 thoughts on “कीटकनाशकाच्या बाटलीचा दिल्ली ते गल्लीपर्यंतचा प्रवास !”

  1. अतिशय महत्त्वाचा विषय,
    जिव्हाळ्याचा आणि कामाचा,
    माहितीपूर्ण,
    रंजक आणि रोचक,
    तसेच गुपिते उघड करणारा आणि खोचक !
    लेखकाचे अभिनंदन !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

कीटकनाशकांची जन्मकहाणीकीटकनाशकांची जन्मकहाणी

आपल्याला कहाणीमध्ये लै रस असतो. मग ती शेजार(नी)च्या घरातील असो की टीव्ही मधल्या डेलीसोप मालिकांमधली. मग आपल्या रोजच्या आयुष्यातील एक भाग बनलेल्या शेतीरासायनांची कहाणी जाणून घेण्यात तुम्हाला नक्की रस असेल

महत्वाचा फवारा सहाय्यक: स्प्रेडरमहत्वाचा फवारा सहाय्यक: स्प्रेडर

Article by Dr. Satilal Patil, Author of Dreamers and Doers. Date: 11 July , 2021 डॉ. सतीलाल पाटील 0९९२२४५९७८४ मागच्या लेखात आपण फवारा साहाय्यकाची माहिती घेतली. आज फवारा साहाय्यक कुळातील ‘स्प्रेडर’ या प्रकारची

रसायनामा- भाग ४रसायनामा- भाग ४

सुपंथ ! मित्रांनो रसायननामा या मालिकेतील हा शेवटचा भाग. आज उत्पादक, विक्रेता, शासन आणि शेतकरी यांच्या सम्यक सहभागाबद्दल बोलूया. मला एक प्रसंग आठवतो. काही वर्षांपूर्वी माझ्याकडे तेलंगणामधून एक कीटकनाशक उत्पादक आला.